In a country dominated by left of the centre parties, it is hardly surprising that.

Blog

व्यक्तिगत लाभ, राज्य सम्पत्तिको दुरुपयोग र राजस्वको विचलन हो, भ्रष्टाचार !

–डा.रामशरण महत

भ्रष्टाचारले जनआस्था गिराउँछ । यसलाई रोकिएन वा दण्डनीय बनाउन सकिएन भने इमानदार व्यक्तिहरु पनि नियमानुसार व्यवहार नगर्ने तहसम्म पुग्न सक्छन् र राजनीतिक बैधानिकता कमजोर बन्ने अबस्था हुन्छ ।

 

भ्रष्टाचारले सामाजिक मूल्य र मान्यता, योग्यता र न्यायलाई विकृत गराई गरिबमाथि सबैभन्दा ठूलो मार पार्दछ ।

 

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी निजी लाभ आर्जन गर्नु भ्रष्टाचार हो । र, यस्ता लाभहरु रिस्वत, नातावाद–कृपावादको माध्यमबाट प्राप्त हुने व्यक्तिगत लाभ, राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग र राजस्वको विचलन आदिको रुपमा प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

 

भ्रष्टाचारको आधारभूत माध्यमको रुपमा रहेको घुसको उपयोग केन्द्रीय वा स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा प्राप्त गर्नका लागि गरिन्छ किनकि सरकारी पदाधिकारीहरुले यस्ता सेवाहरु प्रदान गर्दा घूस माग्न सक्दछन् ।

 

विश्व बैंकले घुसको प्रयोग हुने विभिन्न सरकारी क्रियाकलापहरुलाई सूचीकृत गरेको छ । त्यसमा सरकारी ठेक्कापट्टा लिने, लाभहरुको बाँडफाँडमा प्रभाव पार्ने, राजस्वको परिमाण घटाउने, लाइसेन्स प्राप्तगर्ने, निर्णय छिटो गराउने र न्यायिक निर्णयहरुमा प्रभाव पार्नेजस्ता कुराहरुमा घुसको प्रयोग गर्ने कुरा समावेश छन् ।
भ्रष्टाचारले जनआस्था गिराउँछ र यदि यसलाई रोकिएन वा दण्डनीय बनाउन सकिएन भने इमानदार व्यक्तिहरु पनि नियमानुसार व्यवहार नगर्ने तहसम्म पुग्न सक्दछन् र राजनीतिक बैधानिकता कमजोर बन्ने अबस्था हुन्छ ।

 

भ्रष्टाचारले विकास प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र गरिब मुलुकको जीवनस्तर सुधार्नको लागि उपयोग भइरहेका आन्तरिक र बाह्यस्रोतको प्रभावकारितालाई समेत न्यून बनाउँछ ।
भ्रष्टाचारको कारण स्रोत साधनको वितरणमा गलत बाँडफाँड हुने र विकासको लागत बढ्ने मात्र नभई यसले सामाजिक मूल्य र मान्यताहरु, योग्यता र न्यायलाई समेत विकृत गराई अन्ततः गरिबमाथि सबैभन्दा ठूलो मार पार्दछ ।

 

राजनीतिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारको तहलाई मापन गर्नको लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार मापन सूचकांक प्रयोग गर्ने गरेको छ । यो विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थाबाट गरिएको सर्भेक्षणबाट प्राप्त भ्रष्टाचारहरुसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरुलाई प्रयोग गरी निर्माण गरिएको एक सम्मिश्रित सूचकांक हो ।

 

सन् २००४ को प्रतिवेदन अनुसार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीकरणमा नेपालको स्थान ९४औं रहेको छ । अति स्वच्छ राष्ट्रलाई १० अंक र अति भ्रष्ट राष्ट्रलाई ० अंक दिई गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालको सूचकां २.८ रहेको छ । अन्य चारवटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये ३.५ अंकसहित श्रीलंका राम्रो स्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि भारतको २.८, पाकिस्तानको २.१ र बङ्गलादेशको १.५ अंक रहेको छ ।

 

ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनले अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भन्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको अनुभूति केहि कम रहेको देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, भूमिप्रशासन, प्रहरी र न्यायपालिकाजस्ता क्षेत्रहरुमा हुने भ्रष्टाचार छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा सापेक्षिक रुपमा नेपालमा कमै रहेको पाइन्छ ।
यसो भएतापनि सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको उच्चस्तरको भ्रष्टाचारले अत्यन्त दयनीय स्थिति देखाएको छ । उदाहरणको लागि प्रहरीलाई दिइने प्रत्येक घुसको रकम औसत रु १हजार ६सय ३७रहेको छ जुन बार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको १० प्रतिशत हुन आउँछ ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त चार प्रमुख क्षेत्रहरुमा प्रहरी, न्यायपालिका, शिक्षा र कर प्रशासन पर्दछन् ।

 

प्रजातन्त्रमा भ्रष्टाचार

 

विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा हुने कुशासन र भ्रष्टाचारवारे अभूतपूर्व रुपमा चिन्ता र चासो बृद्धि भइरहेको पाइन्छ । यससम्बन्धी चासो र विवाद सम्बन्धित राष्ट्रभित्र मात्र सीमित नभएर केही समय अगाडिसम्म यसलाई आन्तरिक मामिलाको रुपमा हेर्ने अन्तराष्ट्रिय समुदायमा समेत विस्तारित भएको छ ।

 

सन् १९९० को शुरुवातसम्म भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयलाई दातृसंस्थाहरुले ‘निषेधित वा विदेशीले चासो लिन नमिल्ने’ विषयको रुपमा लिइन्थ्यो । यो विषय हाल दातृ संस्थाहरुको सहायता रणनीति, सर्त, नीतिगत छलफल र आयोजनाहरुको छनौट एवम् रुपांकन गर्ने प्रक्रियाका अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व बन्न पुगेको छ । यी विषयहरुमा अन्तराष्ट्रिय दातृसंस्थाहरुको आवाज झन्झन् बुलन्द भइरहेको छ । सन् २००२ को नेपाल विकास मञ्चको बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका लागि उपाध्यक्ष मेइको निशीमीजुले यसप्रकारले कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेकी थिइन् –

 

नेपाललाई ग्रसित गराउने कारक, शासनको संकट हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वित्तीय व्यवस्था र एक ताका सफल सावित भइसकेका संस्थाहरुको क्षयीकरण गरेको छ । शासनको संकट जसले आय, सम्पत्ति र मानव पूँजीको वितरणमा समेत विकृति ल्याएको छ । शासनको संकट जसले सामाजिक न्याय, सौहार्द्रता र प्रत्येक राष्ट्रको आत्माको रुपमा रहेको सार्वभौम जनताको आशा र खुसीयालीमा गम्भीर चोट पु¥याइरहेको छ ।

 

यो तेजावी प्रतिक्रिया विवादमुक्त भने थिएन । परिवर्तनको वाहकको रुपमा उभिने चुनौती लिन नेतृत्व वर्गलाई बैंक पदाधिकारीहरुले आह्वान गरेका थिएनन् । यसो भए तापनि नेपालको नेतृत्वले सुशासनको पुनःस्थापना गर्न र गरिबी घटाउन के कस्तो प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा समेत उनले केही सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गरेकी थिइन् ।

 

उक्त भनाइको तत्कालै यो लेखकले अर्थमन्त्रीको हैसियतले मुलुकले सामना गर्नुपरिरहेका चुनौती र कमीकमजोरीहरु औल्याउने क्रममा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् विकसित सकारात्मक उपलब्धिका विभिन्न पक्षमा प्रकाश पारेको थियो । यद्यपि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्यपछि सुरुवात भएको प्रजातान्त्रिककालमा समेत नेपाल कुशासन र भ्रष्टाचारबाट पीडित भएको भन्ने अनुभूति जनसाधारणमा थियो नै । नेपालको परिस्थितिको सम्बन्धमा लगाइएको एउटा चर्को आरोप उद्धृत गरौं –

 

“भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुको संख्या, हैसियत, भ्रष्टाचारको आकार प्रकार आदि सम्पूर्ण दृष्टिकोणले पहिलेका रेकर्डहरु सन् १९९० पश्चात तोडिएका छन् । नेपालका सांसदहरुले भ्रष्टाचारका यस्ता अत्यन्त घीनलाग्दा (आश्चर्यजनक) उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेका छन् कि उनीहरु जस्तोसुकै घृणित काम गर्न पनि तयार छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । केहि मन्त्रीहरु र सांसदहरुले सन् १९९६÷१९९७ मा उपचारको लागि भनी सरकारी खर्चमा बैंकक उडेर आफूलाई बिक्रियोग्य बस्तुको रुपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । परिणामस्वरुप अधिकांश राजनीतिक पार्टीका नेताहरुबाट हालका बर्षहरुमा सिर्जित बेइमानीपूर्ण काण्डहरुले गरिब मुलुकलाई टाट उल्टाउने विन्दुसम्म पु¥याइसकेका छन् । अब त दातृसंस्थाहरुले वा नेपालको भ्रमण गर्ने प्रतिष्ठित पदाधिकारीहरुले हाम्रा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचारको दुर्गन्धको परिणामबारे उल्लेख गरिदिनुपर्ने आबश्यकता सिर्जना भइसकेको छ ।”

 

नयाँ दिल्ली स्थित ‘सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभलपिंग सोसाइटिज’ को समन्वयमा सम्पन्न अध्ययनबाट तयार भई हालै प्रकाशित ‘द स्टेट अफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया’ नामक प्रतिवेदनले केहि रोचक निष्कर्षहरुलाई प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त सर्भेक्षणको महत्वपूर्ण निष्कर्ष के छ भने ५६ प्रतिशत नेपालीहरुले प्रजातन्त्रमा अनुभव गरेको सबैभन्दा नराम्रो कुरा बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नै ठान्दछन् । यसबाहेक ६२ प्रतिशत उत्तरदाताहरुले अन्य राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा प्रजातन्त्र नै बढि श्रेयस्कर रहेकोमा सहमति जनाएका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र नै अत्यन्त उपयुक्त हो भनी ८० प्रतिशत उत्तरदाताहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ । १८ प्रतिशत उत्तरदाताहरु यस विषयमा तटस्थ रहेका छन् । केवल ९० प्रतिशतले अधिनायकवादी पद्धतिको पक्षमा मत प्रकट गरेका छन् ।

 

अधिनायकवादी सत्ता

 

भ्रष्टाचारबारे यो अनुभूति केहि हदसम्म अधिनायकवादी सत्ताको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि प्रजातान्त्रीक पद्धतिप्रति अनास्था फैलाउने मानिसहरुबाट भएको पूर्वनियोजित अनर्गल प्रचारप्रसारका कारण भएको हो । निष्पक्ष भएर हेर्दा नेपाली नागरिकको ठूलो हिस्सा र नेपालको विकास प्रयासमा संलग्न अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत यस्तो अनुभूति गरिरहेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न सरकारहरुबाट भएका कमजोरी र त्रुटिहरु, सञ्चार माध्यममा देखापर्ने उत्तेजित कहानीहरुप्रतिको जनउत्सुकता र सभ्रान्त वर्गको नकारात्मकताको समग्र वातावरण नै प्रमुख कारणहरु रहेका छन् । यस्तो अनुभुति विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केहि उच्चपदस्थ राजनेता र प्रशासकहरुको विरुद्ध अभियोग लगाई छानबिन सुरु गरेपछि बढ्न गएको देखिन्छ ।

 

निश्चय नै हाम्रो नागरिक एवं विकास प्रशासनका विभिन्न पक्षहरुमा संस्थागत वा एकल रुपमा भ्रष्टाचार विद्यमान छ । निर्णय समयमा गराउन फाइल अगाडि वढाउनु पर्दा पनि घुस खुवाउनुपर्छ । विद्युत र खानेपानीको आपूर्तिदेखि भूमिप्रशासन, प्रहरी सेवा, वित्तीय संस्थाहरु, अदालत, भन्सार र करसम्मका सबै सार्वजनिक कार्यालयहरुबाट समयमा उचित सेवा लिनका लागि भ्रष्ट कर्मचारीहरुबाट जनसाधारण पीडित भएका छन् । सरकारी खरिद र ठेक्काबापतको रकम समयमा प्राप्त गर्न, बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराउन, भन्सार र आयकर भुक्तानी गर्न र अन्य सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी लिनको लागि टेबुलमुनिबाट पैसा दिनुपर्ने पद्धति व्यापकरुपमा स्थापित छ ।

 

अधिकारको रुपमा नै प्राप्त हुनुपर्ने सामान्य सेवाहरुका लागि मात्र घुस खुवाउनु पर्ने नभई निर्धारित करको रकम घटाउन, प्रहरी कारबाहीबाट छुट्कारा पाउन तथा सजायबाट उन्मुक्ति पाउन जस्ता अनुचित फाइदा लिन समेत घुस दिने गरिन्छ । ब्यक्तिगत प्रयोगको लागि उपलब्ध नहुने सरकारी सेवा सुविधाहरुको दुरुपयोग गरिन्छ । असम्बद्ध राजनीतिक नेता लगायतका अधिकारीहरुले सार्वजनिक संस्थान र विकास आयोजनाहरुका सवारी साधनको दुरुपयोग गर्दछन् । सार्वजनिक खर्चमा विभिन्न वहाना बनाई विदेश भ्रमण गर्ने गरिएको छ । आयोजना लागत बढाउन भेरियसन अर्डर अन्तर्गत ठेकेदारहरुलाई बढी भुक्तानी दिने गरिन्छ । महँगा महलहरु बनाउने, आरामदायक सवारी साधन खरिद गर्ने र यस्नै प्रकृतिका अन्य औचित्यहीन सुविधाको लागि करदाताहरुले तिरेको राजश्व बारम्बार खर्च गर्ने गरिन्छ ।

 

न्यायलाई विकृत पार्न, भन्सार महसुल भुक्तानी गर्दा वस्तुहरुको गलत किसिमले वर्गीकरण र मुल्यांकन गर्न, आयकर छल्न र अयोग्यलाई पुरस्कृत गर्न टेबुलमुनिबाट भुक्तानी दिइने व्यवहारले राज्यप्रतिको जनविश्वास गिर्नुका साथै सरकारी राजश्वमा ह्रास आउँछ । भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाकै कारण कैयौं सार्वजनिक संस्थानहरु वित्तीय रुपमा टाट पल्टिरहेका छन् । धान्ने नसक्ने आयोजनाहरुमा सर्वसाधारणको निक्षेप प्रयोग गरिन्छ । परिणामतः ऋण भुक्तानी नहुने एवम् कमसल कर्जाको समस्याबाट बैंकहरु आक्रान्त बन्नु परिरहेको छ । स्थानीय विकासको लागि भनेर छु¥याइएको रकम वास्तविक लक्षित समूहसमक्ष पुग्नुको सट्टा ठेकेदार, प्राविधिक र कर्मचारीहरुको खल्तीमा नै जाने स्थिति छ । बृहत् खरिदका निर्णयहरुमा, ठेक्का प्रदान गर्ने निर्णयमा तथा व्यवसायिक संस्था स्थापना गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारको खेल भइरहेको छ ।

 

गैरकानुनी रुपमा लेनदेन हुने रकमको परिमाण घुस खुवाउनेले त्यसबापत प्राप्त गर्ने फाइदामा निर्भर गर्ने गर्दछ । भ्रष्टाचारले नेपाली समाजलाई पीडित बनाइरहेको र यसले राज्यका कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायपालिका लगायतका महत्वपूर्ण अङ्गमाथिको जनविश्वासलाई घटाइरहेको तथ्यमा कुनै शंका छैन तर प्रजातान्त्रिककालमै भ्रष्टाचार चरमोत्कर्षमा पुगेको भनाइसँग यो लेखक सहमत छैन । यसको अर्थ प्रजातान्त्रिककालमा भएका विभिन्न अक्षम्य गल्तीहरु औचित्यपूर्ण थिए भन्ने पनि होइन ।

 

संयुक्त सरकार

 

मुलुक संयुक्त सरकारको चरणमा प्रवेश गरेपछि अवाञ्छित गतिविधिहरु तीव्ररुपमा बढ्न थाले । यही अवधिमा सांसद र मन्त्रीहरुनै आफ्नो पदीय मर्यादा अनुकूल नहुने गतिविधिमा संलग्न भए । संसद्मा आफ्नो पक्ष छिटो–छिटोे बदल्ने, महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय मतदानलाई छल्नको लागि राज्यकोषको खर्चमा विदेश सयर गर्ने, कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गर्ने र मौद्रिक लाभ प्राप्त गर्न नक्कली स्वास्थ्य उपचारको बिल पेस गर्नेजस्ता घृणित गतिविधिले सार्वभौम संसदका सदस्यहरुको हैसियतलाई नै हाँस्यास्पद बनाइदियो । यस्ता गतिविधिबाट सम्मानित प्रजातान्त्रिक संस्थामाथि पर्न गएको चोट र आघात निकै गम्भीर प्रकृतिको छ जसकोसाधारण प्रयासबाट पुनस्थापन गर्न निकै लामो समय लाग्नेछ । त्यसैगरी पदीय मुल्य र मान्यतालाई उल्लंघन गरेर कतिपय सरकारी पद र सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिएका नियुक्ति र सरुवा अनुचित थिए ।
सरकारमा जनताको स्वामित्व नरहेको कारण पञ्चायती व्यवस्थामा यस प्रकारका गतिविधिहरुलाई स्वाभाविक रुपमा लिने गरिन्थ्यो । उक्त व्यवस्था निरंकुश र अपारदर्शी थियो । प्रजातन्त्रमा सम्पूर्ण कुरा पारदर्शी भयो ।

 

जसले प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि संघर्ष गरे उनीहरुबाटै भ्रष्टाचार हुनु नित्तान्त स्वीकार्य थिएन । जसले अधिकारको दुरुपयोग गरे शक्तिशाली व्यक्ति जस्तोसुकै अपराधबाट समेत उम्कन सक्छ भन्ने पञ्चायती शासनकै संस्कृतिको अनुशरण गरे । राष्ट्रिय पंचायतका केहि सदस्यहरु सुन तस्करीमा लागेका र तीमध्ये केहि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै रङ्गेहात समातिएर व्यापक रुपमा सार्वजनिक भएका घट्नालाई यहाँ स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 

प्रजातन्त्र आएपछि उच्चस्तरका पदाधिकारीहरु गोप्य लेनदेनको धन्दामा लागेको भनी केहि वास्तविक र अन्य काल्पनिक कथाहरुको मिश्रण गरी सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित सामग्रीहरुले व्यवस्थाप्रति नै मोहभङ्ग गराउनमा प्रशस्त योगदान पु¥याए । व्यक्तिगत फाइदाको लागि आफ्नो पदको दुरुपयोग गरे भनी केहि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई लगाइएको आरोपको बाबजुद मुलुकको लागि प्रशंसनीय सेवा गर्ने र सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो मर्यादा कायम गरिरहेका हजारौं प्रतिनिधिहरुको समेत मुलुकमा कमी छैन भन्ने कुरामा साधारण जनतालाई सचेत पार्न सकिएन । प्रजातान्त्रिककालमा निर्वाचित अधिकांश प्रतिनिधिहरुको दयनीय जीवनस्तरलाई हेर्ने हो भने यो तथ्य स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।

 

सन् १९९० पश्चात् भएका पदीय दुरुपयोगका घट्नाहरुमाथि संसदीय समिति, सांसद र सञ्चार माध्यमहरुले पर्याप्त निगरानी राख्ने र सशक्त प्रजातान्त्रिक संयन्त्रमार्फत् दोषीहरुलाई दण्डित गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको थियो ।

 

यस्ता गतिविधिहरुलाई समाप्त गर्नको लागि दल त्याग ऐन र सबै शंकास्पद दोषीहरुमाथि अनुसन्धान र तहकिकात गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सशक्तिकरण गर्ने लगाएतका कानुनहरु निर्वाचित संस्थाहरुबाट पारित भएका थिए । वास्तवमा यी कानुनहरुको निर्माणमा जसले अग्रसरता लिएका थिए तिनीहरुनै उक्त कानुनका प्रथम पीडित पनि बन्न पुगे ।

 

प्रजातन्त्र स्वयंमै सुध्रँदै जाने व्यवस्था हो र यसलाई परिपक्कता हासिल गर्न समय लाग्दछ । संसारका अन्य विकसित प्रजातन्त्रहरुले पनि इतिहासमा यस्ता कठिन चरणहरु पार गरेका दृष्टान्त छन् ।
प्रजातान्त्रिक अवधिमै आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमहरुमा गरिएका संशोधनहरुमार्फत् प्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने विभिन्न प्रयासहरु गरिएका थिए । कार्यालयमा सामान खरिद सम्बन्धी गरिने सबै निर्णयहरु मन्त्री समक्ष नपुगी विभागीय प्रमुखबाटै हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइयो । सरकारी ठेक्काहरुमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र भेरिएसन अर्डर हुन सक्ने व्यवस्था गरियो ।

 

टेण्डर र कामको शुरुवात

 

ठेक्का सम्बन्धी टेण्डर प्रक्रिया आर्थिक बर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमै अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गरिनुपर्ने र निर्माण कार्यको शुरुवात दोस्रो चौमासिकबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको टेण्डर प्रक्रियाको लागि वार्षिक प्रणालीको सट्टामा बहुवर्षीय प्रणाली लागू गरियो । यी मापदण्डहरु आवश्यक थिए किनभने ढिलो र वार्षिक टेण्डर प्रक्रियाले गर्दा अर्थिक बर्षको अन्ततिर मनसुनको अवधिमा वास्तविक निर्माण हुने अबस्था सिर्जना भएको कारण व्यापकरुपमा स्रोत र साधन खेर जाने, चुहावट हुने र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने स्थिति रहेको थियो ।

 

निर्वाचित सरकार र संसदीय अनुगमन लगायतका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको अभावमा मुलुकको स्थिति के कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन र तत्पश्चात् २०५९ असोज १८मा राजाले शासन सत्ता ग्रहण गरेपछि विकसित भएका घट्नाक्रमहरुबाट नै स्पष्ट भएको छ । यसको लागि सञ्चार माध्यममा चुहिएका समाचारहरुप्रति दृष्टि दिए मात्र पर्याप्त हुन्छ । सैनिकको आधुनिकीकरण गर्नको लागि बढाइएको बजेटबाट ठूलो परिमाणको

 

सरकारी रकम सैन्य उपकरण खरिद गर्नमा खर्च भएको छ । यस किसिमको उपकरण प्राप्तिमा कमिसन रकमको ठूलो हिस्सा रहेको हुन्छ । जुन कानुनतः घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसको करसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म यसबारे कुनै आवाज उठाइएको छैन ।

 

सन् २००२ को उत्तराद्र्धमा बेल्जियम कम्पनीसँग भएको हतियार खरिद सम्बन्धी सम्झौताको पछाडि कुनै कमिशन एजेण्ट भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गराउनुपर्ने भनी यो लेखकले सार्वजनिक रुपमा माग गरेको थियो । तर सरकार यस विषयमा मौन बस्यो ।

 

खर्च तेब्बर

 

यसैगरी आर्थिक बर्ष २०५९÷६०को बजेटमा राजदरबारसम्बन्धी खर्चमा तेब्बर बृद्धि गरिएको थियो जबकि अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुँदै गएको र आर्थिक बृद्धि नकारात्मक भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले राजदरबारको लागि अन्य कुराका अतिरिक्त संसारमै अत्यन्त महँगा मानिने ज्यागुअर र रोल्स रोयस गाडी खरिद गर्न झण्डै १५करोड रुपैयाँको थप बजेटको व्यवस्था ग¥यो । त्यसैगरी राजपरिवारको एक सदस्यको उपचारका लागि अर्को १ करोड २५लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरियो ।

 

संसदीय नियन्त्रण र जाँचबिना नै आफूखुसी राजदरबारको बजेट निर्धारण गरी खर्च गर्ने अधिकार श्री ५ लाई प्रदान गर्ने अध्यादेश ल्याइयो । प्रधानमन्त्री निवासको लागि सन् २००४को अगष्ट महिनाको पेयपदार्थको मात्र बिल रु.१लाख ७५हजार १सय ८१ थियो भने अघिल्लो महिनाको अतिथि खर्चको बिल रु.२लाख थियो ।
अतिथि खर्चमा मासिक बजेटको सिमा रु. ४०हजार थियो भने सरकारी भोजहरुमा मादक पदार्थ निषेध गरी मितव्ययिता अपनाउने पूर्वसरकारी निर्णय यद्यपि विद्यमान नै थियो ।

 

सन् २००४ को बडादशैंमा सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई वितरणगर्नको लागि रु ४२ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत ग¥यो । पछि यो विषयमा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा प्रश्न उठाइए ।

 

यस्तै शान्ति उपसमितिका सदस्यहरुलाई मन्त्रिसरहको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रि परिषद्बाट भयो । राजनीतिक दबाबबाट सरकारले सातवटा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नको लागि नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारी समेत गरेको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र प्राज्ञिक समुदायको विरोधका बाबजुद यो तयारी भइरहेको थियो जबकि सरकारी अनुदानमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालय उक्त समयमा गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो ।

 

यी दृष्टान्तहरु त केवल बाहिर आएका सानातिना कुराहरु मात्र हुन् । संसदीय निरीक्षणमा यस्ता धेरै निर्णयहरु प्रकाशमा आउन सक्ने थिए र यस्ता कुराहरु अस्तित्वमा आउने कुनै सम्भावना नै रहने थिएन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरु निर्वाचिन प्रतिनिधिविहीन रहँदा पनि आ.ब.२०६०÷६१मा गाउँ विकास समितिको लागि छुट्याइएको रु. १ अर्ब ८७ करोड मध्ये रु १ अर्ब २७ करोड खर्च भइसकेको तथ्य गर्वका साथ उल्लेख ग¥यो ।

 

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको अबस्थासँग जो परिचित छन् उनीहरुलाई माओवादी विद्रोहका कारण ग्रामीण क्षेत्रको विकास लगभग ठप्प रहेको राम्रो सँग जानकारी छ । जे जति विकास खर्च देखाइन्थ्यो त्यो वास्तवमा कागजी लेखा मिलान थियो र खरिद सम्बन्धमा अत्याधिक अनुपातमा कमिसन र घुसखोरीमा खर्च हुने गर्दथ्यो ।

 

यसै कारणले गर्दा स्थानीय निकायमा रिक्त रहेका पदहरुमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु मनोनीत गरेर तुरुन्त पूर्तिगर्न सत्तासीन दलहरुबाट सरकारमा पर्याप्त दबाव परिरहेको थियो यद्यपी कार्यकर्ताहरुको जीउज्यानमाथि आक्रमण हुने प्रवल सम्भावना रहेको नैं किन नहोस् ।

 

सूर्यबहादुर थापा सरकारको अवधिमा पोखरा र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर लगायतका केही मनोनीतहरुको माओवादी विद्रोहीहरुले हत्या गरेका थिए । यो लेखकले उक्त समयमा लेखेजस्तै मनोनीतहरुको लागि उत्प्रेरक तत्व स्थानीय निकायहरुमा विद्यमान वित्तीय स्रोत नै थियो । त्यो रकमलाई कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने उक्त समयमा उनीहरुले मुसाको लागि खलो सरह प्रयोग गर्न पाउँथे ।
प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको अभाव रहेको समयमा जतिसुकै भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग गरे पनि प्रश्न उठाउने कोही नहुँदा उनीहरु आफुलाई संरक्षित सम्झन्थे ।

 

एकजना अगुवा नेपाली पत्रकारले कालिकोट जिल्लाको भ्रमण गरेपश्चात प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको अभाव रहेको समयमा भ्रष्टाचार चरमोत्कर्षमा पुगेको एउटा उदाहरण बाहिर ल्याएका छन्–

 

सन् २००२ देखि जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु पूर्ण रुपमा निस्क्रिय भएका छन् । यसको अर्थ सार्वजनिक खर्चबारे उत्तरदायित्व कसैप्रति छैन । काठमाण्डौबाट प्रत्येक गाविसको लागि भनी छुट्याइएको रु.५लाखको सावधानीपूर्वक अभिलेख राखेका एमालेका कार्यकर्ता तुलाराज विष्ट भन्छन् हामीले पञ्चायती व्यवस्था पनि देख्यौ, बहुदलीय व्यवस्था पनि देख्यौं, तर अहिलेको जस्तो चरम भ्रष्टाचार कहिल्यै देखेको थिएनौं । मान्माबाट कोहि पनि गाउँ जान सक्दैन, त्यसैले प्रशासक र अधिकारीहरुले ३० वटा गाविसको लागि छुट्याइएको रु.१करोड ५०लाख रकम झोलुङ्गे पुल, स्याउको बगैंचा र सडक निर्माणमा खर्च भएको भन्ने झुट्टा कागजपत्र बनाई आफ्नो खल्तिमा हालेका छन् । कागजमा उनीहरुले शतप्रतिशत लक्ष्य पुरा भएको र राजस्वसमेत संकलन भएको देखाएका छन् तर यथार्थमा शून्यप्रतिशत काम पनि भएको छैन । विष्ट आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।

 

हालका बर्षहरुमा बजेट बाँडफाँडको तुलनामा विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट हासिल भएको प्रतिफललाई मुल्यांकन गर्ने हो भने विभिन्न तहमा भएको भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटको स्थिति स्वतः अवगत गर्न सकिन्छ । आ.व.२०५८÷५९ देखि नै सडक, सिंचाइ र खानेपानीजस्ता सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रमा औसत विकास निर्माणको कार्यमा ठूलो गिरावट आएको छ । तर ती क्षेत्रहरुमा छुट्याइएका बजेट खर्चमा कुनै कमी आएको छैन । अहिले पनि सडक निर्माणमा देखाइएको खर्च औसतमा बार्षिक रु.३ देखि ४अर्ब छ तर वार्षिक निर्माण भएको सडकको लम्बाइ हेर्ने हो भने सन् २००२ भन्दा अगाडिका बर्षको तुलनामा एक चौथाइभन्दा पनि कम रहेको छ । आखिर त्यत्रो रकम कहाँ गयो त ? सिञ्चाइ र खानेपानीजस्ता अन्य क्षेत्रहरुमा समेत यस्तै अवस्था रहेको छ ।

 

(पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको यो लेख उनको पुस्तक ‘लोकतन्त्रको पक्षमा’ बाट लिइएको हो । लेखमा दिइएका उपशीर्षक लेखकका होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा हुने भ्रष्टाचारवारे उनको बिचार चाँडै प्रकाशित गरिनेछ । –संपादक )

 

http://www.sadrishya.com/bichar/

06 Aug 2017